राजनांदगांव (वीएनएस)। जिला प्रशासन द्वारा कृषकों के हितों के संरक्षण और राजस्व मामलों के निराकरण की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव द्वारा कृषकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए करीब 15 साल पुरानी कृषि भूमि की रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है।
यह प्रकरण डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम आसरा एवं ग्राम किरगी की कुल करीब 5 एकड़ कृषि भूमि से संबंधित है। प्रकरण की सुनवाई एवं जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित जमीन की रजिस्ट्री वास्तविक खरीदी-बिक्री के लिए नहीं, बल्कि ऋण के लेन-देन के दौरान दबावपूर्वक कराई गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि कृषकों ने अपनी स्वतंत्र सहमति से जमीन का विक्रय नहीं किया था। मामले के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद छत्तीसगढ़ समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 की धारा 7 (ii) के तहत ग्राम आसरा की भूमि की 11 जनवरी 2010 तथा ग्राम किरगी की भूमि की 19 जुलाई 2011 को हुई रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार कर उक्त भूमि पुन: कृषकों के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से संबंधित कृषकों को उनकी 5 एकड़ कृषि भूमि वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार कोदो का 3 हजार 200 रुपये, कुटकी का 3 हजार 350 रुपये तथा रागी का 5 हजार 205 रुप...
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