तेलंगाना के हैदराबाद में सरकार के सहयोग से कांग्रेस और राहुल गांधी ने दो दिवसीय भारत समिट का आयोजन किया और उसका मकसद बताया कि विश्व की प्रगतिशील ताकतों को एक मंच पर लाना।इससे विश्व की प्रगतिशील ताकतों के एक मंच पर आने की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस मंच के मोदी सरकार व भारत विरोधी रुख की चर्चा हुई है।ऐसा हुआ है तो इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस दोषी हैं क्योंकि उसने इस समिट में ऐसे लोगों को ही बुलाया जो विदेशों में कट्टर मोदी विरोधी माने जाते हैं।इससे तो देश में कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं।क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं और विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगियों पर अब भरोसा नहीं रह गया है कि वे उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा सकते हैं? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में ऐसे नेताओं की कमी हो गई है जो भारतीय मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पा रहे और चुनावी राजनीति में जीत नहीं पा रहे हैं?राहुल गांधी को विदेशी राजनीतिक हस्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े लोगों को भारत क्यों बुलाना पड़ा?
इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि अब तक राहुल गांधी विदेशों में जाकर मोदी सरकार व भारत में लोकतंत्र की आलोचना करते थे,विदेशी ताकतों से भारत में हस्तक्षेप की बात करते थे,तब विदेशों से राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं मिला था, अब वह वोट चोरी के मुद्दे पर देश व दुनिया के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखों विदेश के नेता भी अब मानते हैं कि भारत में वोट चोरी हो रही है। चुनाव जिस तरह होने चाहिए नहीं हो रहे हैं।राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण कांग्रेस चुनाव नहीं हार रही है, वोट चोरी होने के कारण कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं।यही वजह है कि राहुलगांधी ने विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनसे भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बयान दिलवाए, भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठवाए गए और राहुल गांधी खुद मंच पर बैठकर इन टिप्पणियों पर तालियां बजाते नजर आए। यह तो भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने जैसा है?इससे तो यही संदेश जाता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको नरेंद्र मोदी सरकार का राजनीतिक विरोध के लिए विदेशी ताकतों के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है?
भारत समिट में सबसे ज्यादा चर्चा इटली के जियाकोमो फिलिबेक की रही। वह भी इसलिए की फिलिबेक ने सम्मेलन में राहुल गांधी के समर्थन में भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाया,खुले मंच से नारा लगाया कि 'वोट चोर, गद्दी छोड़!' उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर हमला होने का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील भी की। और यह संदेश देने में सफल रहे कि राहुल गांधी को मोदी सरकार के विरोध व वोटचोरी के मामले में विदेश से समर्थन मिल रहा है। लेकिन इससे यह सवाल भी पैदा हो गया है कि क्या भारत की राजनीति में विदेशी नेताओं को इस तरह हस्तक्षेप करने का खुला मंच देना कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति है?भारत समिट में इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइलाउम लॉन्ग, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलील शेट्टी जैसे नामों की मौजूदगी और निमंत्रण को लेकर भी भाजपा को सवाल उठाने का मौका मिला है कि सम्मेलन से जुड़े कुछ लोगों के संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित संस्थाओं और नेटवर्क से रहे हैं।
भारत व मोदी विरोधी लोगों को भारत में बुलाकर उनको मंच देने का मकसद क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है?क्योंकि इसी मंच पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। उन्होंने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का भरोसा जताया और विदेशी मेहमानों के सामने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव और संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। देखा जाये तो जब देश का नेता प्रतिपक्ष ही कभी विदेशी धरती से और कभी देसी धरती पर विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने अपने देश के लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर रहा हो, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है?
सीधी सी बात है कि राहुल गांधी जो चाहते थे वह तो मंच से कहा गया लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान यह हुआ है कि राहुल गांधी को भाजपा ने सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया है। राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को जितना फायदा नहीं हुआ उसके ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन के जरिए भाजपा को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब चुनावी बहस केवल वोट चोरी के आरोपों तक नहीं रहेगी, बल्कि विदेशी राजनीतिक हस्तियों की भूमिका, उनके संस्थागत संबंधों और राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता पर भी सवाल उठेंगे।सवाल यह भी उठता है भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला भारत के मतदाता करेंगे या विदेशी राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि? क्या विदेशी नेताओं से अपने राजनीतिक नार लगवाकर कांग्रेस भारतीय जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा लेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विदेशी मेहमान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाएं, तब क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई?,सच तो यह है कि हैदराबाद का यह सम्मेलन कांग्रेस के लिए राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा राजनीतिक जवाबदेही का सवाल बन गया है।
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