धीमी निर्माण गति पर सख्त हुए डिप्टी सीएम: 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, 8 को नोटिस

Posted On:- 2026-06-15




रायपुर (वीएनएस)। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की सख्ती के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दो ठेकेदारों का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि आठ अन्य ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दो ठेकेदारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन भी मांगा गया है।

दरअसल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में बस्तर संभाग के चार दिवसीय दौरे के दौरान निर्माणाधीन सड़कों और पुलों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण और समीक्षा बैठकों में उन्होंने कई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गुणवत्ता और समय-सीमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसी के तहत लोक निर्माण विभाग ने चार पुल निर्माण कार्यों में लगातार देरी और खराब प्रगति के चलते मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी कोंडागांव और कबीरधाम जिले में कई उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कर रही थी। वहीं कांकेर जिले में दो पुल निर्माण कार्यों में लेट-लतीफी पर ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन भी दो वर्षों के लिए रद्द कर दिया गया है।

विभाग ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा सड़क चौड़ीकरण कार्य के ठेकेदार पंकज हालदार तथा सुकमा जिले की दो सड़कों के निर्माण से जुड़े ठेकेदार आशीष भदौरिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है।

इसके अलावा कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और सुकमा जिले में सड़क निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर आठ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि कई परियोजनाओं में कार्य स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम और तय माइलस्टोन से काफी पीछे चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए सड़कों और पुलों का समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले और अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बस्तर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।



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