संयुक्त राष्ट्र (वीएनएस)। भारत के बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी ट्रिब्यूनल (अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। उनके चुनाव के बाद वे गुरुवार को यहां यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा चुने जाने के बाद सितंबर में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में कार्यभार संभालेंगे। उनके चयन के साथ भारत की प्रतिनिधित्व निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि वर्तमान न्यायाधिकरण की उपाध्यक्ष नीरू चड्ढा सितंबर में अपना नौ वर्षीय कार्यकाल पूरा करेंगी।

बिमल पटेल एक अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ कमीशन के सदस्य तथा गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने नीदरलैंड की लेडन यूनिवर्सिटी और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय कानून में पीएचडी की है।

भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि बिमल पटेल का चुनाव बहुपक्षवाद और समुद्री कानून के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। भारतीय राजनयिकों ने पिछले वर्ष से ही संयुक्त राष्ट्र में उनके चुनाव के लिए अभियान चलाया था।इस वर्ष ट्रिब्यूनल की सात सीटों में से दो एशियाई क्षेत्र के लिए थीं, जो पटेल और वियतनाम की नैग्यून लन अन थी को मिलीं।

थाईलैंड के उम्मीदवार क्रियांग्सक किटिचासरी, जो मौजूदा न्यायाधीश थे और जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, चुनाव हार गए, जबकि इंडोनेशिया ने मतदान से पहले अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। बिमल पटेल को कुल 168 वैध मतों में से 115 मत प्राप्त हुए। यह चुनाव समुद्री कानून सम्मेलन के 36वें सत्र के दौरान हुआ, जिसमें 172 सदस्य देश शामिल हैं।

जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित यह न्यायाधिकरण समुद्रों और महासागरों से जुड़े विवादों का निपटारा करता है और समुद्री कानून की व्याख्या करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए यूएनसीएलओएस सदस्य देशों का धन्यवाद किया।