बिलासपुर (वीएनएस)। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तरीय राज्योत्सव की तैयारियां समय पर पूर्ण करने, सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने और धान खरीदी की सभी व्यवस्थाएं 5 नवंबर से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय एक दिवसीय राज्योत्सव 2 नवंबर को पुलिस परेड मैदान में आयोजित होगा। इस वर्ष आयोजन की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ होगी। राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी के स्टॉल लगाए जाएंगे। शासकीय कार्यालयों में 1 से 3 नवंबर तक तीन दिनों तक रोशनी की जाएगी। अग्रवाल ने संबंधित विभागों को आयोजन की तैयारियां समन्वय के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी आवेदकों से स्वयं चर्चा करें, उनकी समस्या समझें और निराकरण के बाद उन्हें इसकी जानकारी भी दें। इससे आवेदकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। उन्होंने स्पेशल क्लोज़र वाले प्रकरणों की विशेष समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इनका अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 14 नई समितियों सहित कुल 130 समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। नई समितियों के लिए स्थल चयन कर लिया गया है। अग्रवाल ने कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था, खरीदी स्थलों की साफ-सफाई, तराजू-बांट सहित निर्धारित 35 बिंदुओं की चेकलिस्ट के अनुसार तैयारियों की रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि नए बारदाने प्राप्त हो चुके हैं तथा मिलर बारदानों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी तैयारियां 5 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएं।

बैठक में पीएम जनमन, ई-ऑफिस, उच्च न्यायालय में जवाब-दावा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों तथा मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अग्रवाल ने ई-अटेंडेंस का पालन सुनिश्चित करने और एसडीएम को अपने अनुविभाग में इन विषयों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-कर्मयोगी के अंतर्गत विभाग के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने कहा। बैठक में बताया गया कि इन प्रशिक्षणों को सीआर, पदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए अनिवार्य किया गया है।जल जीवन मिशन के कार्यों और भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों के ठेकेदारों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। भुगतान की प्रगति में जिले के पिछड़ने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने कहा।