नई दिल्ली (वीएनएस)। संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज पर लगाया गया NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) रद्द कर दिया है और उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने गैरकानूनी तरीके से मुल्ला अफरोज पर NSA लगाया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला भी रद्द कर दिया, जिसमें NSA के पक्ष में फैसला दिया गया था। यह मामला नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है। मुल्ला अफरोज पर इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद अक्टूबर 2025 में यूपी सरकार ने मुल्ला अफरोज पर NSA लगाकर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या पुलिस कस्टडी में दिए गए ऐसे बयान को NSA के तहत हिरासत का आधार बनाया जा सकता है, जो कानूनी रूप से अदालत में मान्य नहीं होता।

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए दलील दी थी कि मुल्ला अफरोज की रिहाई से क्षेत्र में दोबारा हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। सरकार ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी जरूरी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने माना कि मुल्ला अफरोज पर NSA लगाने की प्रक्रिया गैरकानूनी थी और इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया।