एमसीबी (वीएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय समय-सीमा की समीक्षा बैठक हुई। 

बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी, सुशासन तिहार-2026, विकास कार्यों तथा विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीएम पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल, कलेक्टर पोर्टल, लोक सेवा गारंटी तथा सीसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीमांकन, बंटवारा, प्रधानमंत्री आवास, नवीन राशन कार्ड सहित नागरिकों से जुड़े सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का कोई भी प्रकरण एल-3 स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए। वर्तमान में एल-3 पर लंबित सभी मामलों का निराकरण संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार स्वयं सुनिश्चित करें तथा निराकृत प्रकरणों को स्पेशल क्लोजर के माध्यम से बंद कर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।

नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा पशुओं को तत्काल हटाने, पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने तथा घुमंतू कुत्तों का रेबीज टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को सभी हितग्राहियों के आधार सत्यापन एवं बैंक खातों का केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर तथा कुपोषण उन्मूलन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा जिले के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए खोंगापानी में नवीन पुलिस चौकी, चिरमिरी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, टीआरसी भवन, कुँवारपुर में नायब तहसीलदार भवन तथा कोटाडोल विश्राम भवन सहित सभी घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट शाम तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों में प्रीपेड विद्युत मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा।

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान खाद-बीज के भंडारण एवं वितरण की जानकारी लेते हुए बताया गया कि जिले में 45,564 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया, जिसमें से 41,410 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने संभावित सूखे की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त बीज भंडारण बनाए रखने तथा किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग से जलाशयों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने खरीफ सिंचाई, जल संरक्षण तथा सिंचाई परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। मत्स्य विभाग को आमाडांड, बेलबहरा एवं भरतपुर स्थित मत्स्य बीज वितरण केन्द्रों से समय पर कतला, रोहू एवं मिरगल प्रजाति के मत्स्य बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

वहीं कृषि विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक, सॉयल हेल्थ कार्ड, खाद-बीज वितरण, कृषि उन्नति योजना तथा ड्रिप इरिगेशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ड्रिप इरिगेशन के लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा किसानों को सभी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग को समितियों में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में तेजी लाने को कहा गया।

इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के वर्ष 2025 के लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने, सभी पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन, हैंडपंपों की नियमित मरम्मत तथा वॉटर एटीएम की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्रेडा विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत स्थापित सोलर संयंत्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड निर्माण, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण अभियान, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक सेवाएं तथा जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। आयुष विभाग को स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का विस्तार करने तथा अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, समर्थ पोर्टल एवं ग्राम पंचायतों की जियोटैगिंग की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा हितग्राहियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग को पीएम-जनमन अभियान, बहुउद्देशीय कक्ष निर्माण, एकलव्य विद्यालयों, छात्रावासों, छात्रवृत्ति वितरण, वनाधिकार पट्टा तथा आदर्श ग्राम योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति, समग्र शिक्षा, विद्यालय भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल, बिजली, शौचालय, फर्नीचर तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग को सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं का समय पर भुगतान, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। चनवारीडांड पुल निर्माण के संबंध में जनपद पंचायत, आरईएस एवं लोक निर्माण विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। वहीं रापा से बड़गांवकला ओवरब्रिज की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में विद्युत विभाग को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रगति लाने, वन विभाग को वृक्षारोपण एवं तेंदूपत्ता भुगतान, पशुधन विकास विभाग को पशुपालन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्यानिकी विभाग को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नगरीय प्रशासन विभाग को शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने तथा बैंकिंग संस्थाओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं किसान हितैषी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) से संचालित सभी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग को अपने-अपने उत्कृष्ट कार्यों एवं सफलता की कहानियां तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा, बसों की फिटनेस तथा ड्राइविंग लाइसेंस शिविरों के नियमित आयोजन, जबकि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को भूमि आवंटन, भू-व्यपवर्तन एवं नियमितीकरण के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग को अमृतधारा, हरचौका सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास तथा होम-स्टे परियोजनाओं की कार्ययोजना तैयार कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।