बेमेतरा (वीएनएस)। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में उन्होंने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में हासिल करने के निर्देश दिए।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता : 

कलेक्टर ममगाईं ने कहा कि शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की विशेष समीक्षा :

बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक दवाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित कुपोषण मुक्ति अभियान में और अधिक सक्रियता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि : 

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी विकास एवं अधोसंरचना कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।

टीम भावना से कार्य करने के निर्देश : 

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़कर टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं सक्रिय सहभागिता से ही शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी : 

कलेक्टर ने कई विभागों में लंबित प्रकरणों एवं कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों के संवेदनशील निराकरण पर जोर : 

कलेक्टर ममगाईं ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन शिकायतों को केवल औपचारिक प्रक्रिया न माना जाए, बल्कि नागरिकों की वास्तविक समस्याओं के रूप में देखते हुए संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ उनका समाधान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए तथा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान संतोषजनक होना चाहिए ताकि आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

मानसून पूर्व विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश : 

आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने विद्युत विभाग को सभी लंबित मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब एवं मरम्मत योग्य ट्रांसफार्मरों को तत्काल सुधारने तथा आवश्यकता अनुसार नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने को कहा ताकि किसानों को कृषि कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही खेतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लटक रहे बिजली तारों और असुरक्षित विद्युत कनेक्शनों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए।

अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश : 

कलेक्टर ने आबकारी विभाग को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध प्लाटिंग के मामलों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

विभिन्न योजनाओं एवं प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा : 

बैठक में जल शक्ति अभियान, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, आवारा पशु प्रबंधन, विकसित छत्तीसगढ़ दस्तावेज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, लंबित राजस्व प्रकरणों तथा जनदर्शन में प्राप्त लंबित आवेदनों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि आम नागरिकों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचाना है।