नई दिल्ली(वीएनएस)।कम चरण, ज़्यादा फोर्स के साथ होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अगले हफ्ते हो सकता है तारीखों का ऐलान इस बार चुनाव 2021 की तुलना में कम चरणों में होने की संभावना है, जिसके लिए विशेषकर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की जाएगी।

चुनाव आयोग 15 मार्च के बाद कभी भी चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। 15 मार्च पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि भी है, जिसे 28 फरवरी को प्रकाशित किया गया था और जिसमें कुल 6.4 करोड़ मतदाता हैं। अन्य चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी - में अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील दाखिल करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2021 के कार्यक्रम की तुलना में कम चरण होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में, असम में तीन चरणों में और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान होना था। कम समय में सीमित चरणों में चुनाव कराने के लिए, केंद्रीय बलों की तैनाती में काफी वृद्धि की जाएगी, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। सूत्रों के मुताबिक, तैनात की जाने वाली सीएपीएफ की कुल संख्या जम्मू-कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए तैनात की गई 1,500 कंपनियों (लगभग 1.4 लाख कर्मियों सहित) से अधिक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में लगभग 45,000 कर्मियों वाली लगभग 500 सीएपीएफ कंपनियां पहले से ही अग्रिम तैनाती पर हैं।

पश्चिम बंगाल और असम में बहु-चरणीय चुनाव होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए मतदान अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों तक चलने की संभावना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख 'संदिग्ध' मामलों के निपटारे की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें न्यायाधिकरणों के समक्ष आगे अपील करने का अवसर होगा। सूत्रों ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मामलों सहित पूरक मतदाता सूचियां प्रकाशित करेगा।

इस बीच, चुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग के आग्रह पर आवश्यक वरिष्ठता वाले अधिकारियों को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी।